Title - आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरसह रेल्वे लॉजिस्टिक पार्कला प्राधान्य

औरंगाबाद - "डीएमआयसी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'सोबत झालेल्या चर्चेमध्ये आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर व "रेल्वे यार्ड लॉजिस्टिक पार्क'ला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हे दोन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण केले जातील, अशी माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली.

"डीएमआयसी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या दौऱ्याविषयी; तसेच त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीविषयी माहिती देताना श्री. गगराणी म्हणाले, की "डीएमआयसी'अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांचे नियोजन व प्राधान्यक्रम ठरविणे यासाठी श्री. कांत यांच्यासोबत आम्ही चर्चा केली. त्यांनी आज करमाड व बिडकीनच्या नवीन परिसराला भेट देऊन पाहणी केली. शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यात येणार आहे. तर करमाड येथे रेल्वे यार्ड लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "स्मार्ट सिटी'संदर्भात लवकरच सल्लागार संस्था येऊन पाहणी करेल.

"राज्य सरकार व डीएमआयसी प्रकल्पासंदर्भात काही धोरणात्मक विषय होते. यावरही चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या; तसेच डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या काही शंका होत्या. त्यावर चर्चा झाली. थोडक्‍यात आम्हाला आता हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. त्यांनीही यावरच भर दिला, अशी माहितीही श्री. गगराणी यांनी दिली.

"लोकांच्या सहमतीने त्यांना सोबत घेऊनच सर्व प्रकल्प पूर्ण केले जातील. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,' असेही श्री. गगराणी यांनी नमूद केले.

"त्यांना' गाळे बांधून देऊ
शेंद्रा अतिरिक्त "एमआयडीसी'मध्ये अकराशे उमेदवारांनी उद्योग सुरू करण्यासाठी भूखंड मागितले होते. "एमआयडीसी'ने सर्व अर्ज निकालात काढत जागा उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. याविषयी श्री. गगराणी यांना विचारले असता त्यांनी माहिती दिली, की "डीएमआयसी'अंतर्गत आता हे क्षेत्र येणार आहे. अकराशे जणांपैकी काहीच अर्जदार असे आहेत, जे उद्योग सुरू करू इच्छितात. त्यातील अनेकांना फक्त व्यवहारासाठी जागा हवी होती. ज्यांना खरेच उद्योग सुरू करायचे असतील, त्यांना छोटे-छोटे गाळे बांधून देण्याविषयी आम्ही विचार करू. वाळूज एमआयडीसीत आम्ही तसे प्रयत्न करतोही आहोत. "एमआयडीसी'कडे जागा उपलब्ध असली तरी प्रत्येक अर्जदाराला ती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

विश्‍वास दुणावला
श्री. कांत यांच्याशी औरंगाबादेतील प्रकल्पाविषयी बहुतांशवेळा फोनवर चर्चा व्हायची. त्यांना प्रत्यक्ष हा परिसर बघायचा होता. "डीएमआयसी'च्या पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद येथील प्रकल्पांचा समावेश आहे. आज त्यांनी येथे भेट दिल्यावर पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प येथे राबविले जाऊ शकतात, असा विश्‍वास त्यांना मिळाला. या प्रकल्पांविषयी ते उत्साही दिसले, अशी माहितीही श्री. गगराणी यांनी दिली.