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तमाम उपाय करने के बावजूद नई दिल्ली सहित अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की कालाबजारी नहीं रुक रही है। हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि दोषी पाए गए कई दलालों व ट्रेवल एजेंटों के साथ ही रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
आरक्षण काउंटर हो या ऑन लाइन बुकिंग कहीं से भी इन दिनों कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है, और तो और बुकिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही तत्काल में भी वेटिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आरक्षण काउंटर के आसपास सक्रिय दलाल मनमाना पैसा लेकर कन्फर्म टिकट बेचते हुए मिल जाते हैं। इसी तरह कुछ ट्रेवल एजेंट भी निर्धारित किराये से दो गुने पैसे लेकर यात्रियों को कन्फर्म टिकट दिला रहे हैं। मजबूरन यात्री दलालों व ट्रेवल एजेंट से टिकट खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन यह उनके लिए जोखिम भरा है। क्योंकि, दलाल यात्रियों को फर्जी नाम व पते से खरीदे गए आरक्षित टिकट पकड़ा देते हैं। जिसपर यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ता है। इस तरह से जहां दलाल उनसे ज्यादा पैसे वसूलता है वहीं ट्रेन में जांच के दौरान उन्हें जुर्माना देने के साथ ही मानसिक तनाव झेलना पड़ता है।
दलाल व ट्रेवल एजेंट सुबह दस से बारह बजे तक प्रतिबंधित समय में तत्काल टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर अपने आदमी खड़े कर देते हैं। पकड़े न जाएं इसके लिए काउंटर पर खड़ा होने वाला आदमी हमेशा बदल दिया जाता है।
बताते हैं कि टिकट की कालाबाजारी करने वाला गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता है। जिसमें कई रेल कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि, इन्हें दबोचने के लिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है। रेलवे विजिलेंस व आरपीएफ की टीम आरक्षण काउंटर व रेल में जांच अभियान चला रही है।
नॉर्दन रेलवे में एक मार्च से 17 मई तक जांच के दौरान 116 दलाल दबोचे गए हैं। अतिरिक्त पैसा व प्रतिबंधित समय में टिकट बनाने के दोषी एजेंटों के साथ ही एवं 252 रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 110 अनिधकृत ट्रेवल एजेंटों से फर्जी नाम पते से खरीदे गए टिकट बरामद कर उनके खिलाफ तथा पांच यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
इस संबंध में नॉर्दन रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी एएस नेगी का कहना है कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। विशेष टीमें नियमित रूप से जांच अभियान चला रही हैं। वहीं आरक्षित टिकट पर यात्रा करने के लिए पहचान पत्र साथ रखने की अनिवार्यता से भी इस पर रोक लगी है।