RailEnquiry

रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी आणि अधिक सुरक्षित प्रवासासाठी रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना ( सीआरएस ) स्वायत्त , जादा अधिकार देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना संसदेच्या स्थायी समितीने केली आहे . भारतीय रेल्वेत नवीन प्रकल्प , ट्रॅकची सुरक्षा , वार्षिक तपासणी , अपघातांची चौकशी आदींचे अधिकार रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना आहेत . मात्र , स्वायत्ततेचा अभाव आणि कमी अधिकारांमुळे ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची सूचना समितीने अहवालात केली आहे .

संसदेच्या वाहतूक , पर्यटन आणि सांस्कृतिक समितीने ही प्रमुख सूचना केली आहे . रेल्वे अपघात , त्यांची कारणमीमांसा आदींविषयी या समितीने अभ्यास केला आहे . देशभरातील रेल्वेच्या सर्वच विभागातील रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडे रेल्वेचा सुरक्षित प्रवास , सल्लामसलत आणि प्रशासनास जागरूक करण्याची जबाबदारी असते . मात्र , हे अधिकार अपुरे ठरत असल्याने केवळ सल्ल्यापुरताच रेल्वे सुरक्षा आयुक्त उरले असल्याचे प्रतिबिंब या अहवालात पडले आहे . त्यासाठी या आयुक्तांकडे स्वायत्ततेसह अपघातांची सखोल चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यावर भर देण्यात आला आहे .

कमी मनुष्यबळ
मात्र , त्याचवेळी या आयुक्तांकडे अधिकारांबरोबरच कमी मनुष्यबळ हीदेखील मोठी समस्या आहे . रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडे मोठ्या विभागांची जबाबदारी असली , तरी त्यातुलनेत मनुष्यबळ उपलब्ध नाही . त्यामुळे थोड्या कर्मचाऱ्यांमध्येच तारेवरील कसरत सांभाळावी लागते . रेल्वेच्या अपघातांची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत . मात्र , त्यांना तांत्रिक , कायदेशीर , विधी आदी सर्वच पातळीवर अपुरे सहाय्य असल्याचे आढळून आले आहे . ही त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता असून , जास्त अधिकार देण्याची स्पष्ट सूचना अहवालात केली आहे . यापूर्वी रेल्वे अपघातांसंदर्भात कारणमीमांसा करणारा अहवाल डॉ . काकोडकर समितीने मांडला होता . त्यातही रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना स्वायत्तता देण्याची सूचना होती . कम्युनिस्ट पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही त्याची अमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे .

नियमित स्तरावर देखभाल ...
स्वायत्ततेचे अधिकार देतानाच रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून रेल्वे जाळ्याची नियमित स्वरूपात पाहणी करण्यात यावी याप्रकारची तरतूद करण्याचाही आग्रह धरण्यात आला आहे . महाव्यवस्थापक दरवर्षी विविध विभागांकडे रेल्वे जाळ्याची पाहणी करतात . परंतु , रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून वेळोवेळी याप्रकारे पाहणी झाल्यास अपघातांची शक्यता टळेल , अशी भूमिका यामागे मांडण्यात आली आहे .
अपयशी विभागांवर कारवाई
अपघातानंतर सुरक्षेचे उपाय योजण्यात अपयशी ठरणाऱ्या ​ विभागांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना केली आहे . विशेष म्हणजे , काही अपघातांमध्ये जीवितहानी न झाल्यास त्याची गंभीर अपघात म्हणून अनेकदा नोंद केली जात नाही . त्यावर समितीने आक्षेप घेतला आहे . या अपघातांची कोणत्याही यंत्रणेकडून चौकशी होत नसल्याचे आढळून आले आहे . त्यामुळे भविष्यातील अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांची गंभीर दखल घेण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे .