RailEnquiry

मुंबई

शिवडी ते न्हावा या सुमारे २२ किमीच्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या १८ कंपन्यांच्या सहा समुहांपैकी एकानेही टेंडर भरले नाही , तरी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हा प्रकल्प मार्गी लागणारच , याबाबत एमएमआरडीए ठाम आहे. सार्वजनिक-खासगी सहभागातून हा प्रकल्प शक्य नसल्यास इतर पर्यायांचा अवलंब केला जाणार आहे.

ट्रान्स हार्बर लिंकच्या निविदापूर्व प्रक्रियेत एकूण १८ कंपन्यांचे सहा समूह सहभागी झाले. त्यांना निविदा सादर करण्यासाठी ५ ऑगस्टची अंतिम मुदत देण्यात आली. सुमारे दहा हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी बँकांकडून अर्थसहाय्य मिळवून देण्याकरताही एमएमआरडीएनेच पुढाकार घेतला. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी १९२० कोटींचा तफावत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. काही रक्कमही एमएमआरडीएकडून अल्प व्याजदराने देण्यात येणार आहे. असे असले तरी आर्थिक ​जुळणीबाबत बहुतांश कंपन्यांच्या मनात संभ्रम आहे. त्यातच बऱ्यापैकी आर्थिक स्थिती असलेल्या आयआरबी आणि ह्युंदाई या कंपनीने या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे पत्र एमएमआरडीएला दिल्याने ही सगळी प्रक्रिया ५ ऑगस्ट रोजी कोणत्या स्थितीत संपणार याची दिशाच स्पष्ट झाली.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची टेंडरप्रक्रिया यापूर्वी दोनदा बाद झाली आहे. तेव्हा हा प्रकल्प एमएसआरडीसीच्या ताब्यात होता. त्यानंतर या प्रकल्पाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर टाकण्यात आली. एमएमआरडीएनेही या प्रकल्पासाठी सर्व आघाड्यांवर जय्यत तयारी केली आहे. २८ हेक्टर जागेच्या संपादनाचा विषय वगळता इतर मुद्दे मार्गी लागलेले आहेत. त्यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया रद्द झाल्यास तो मोठा धक्काच असेल.

पीपीपी किंवा कॅश कॉण्ट्रॅक्टचा पर्याय

अर्थात , टेंडर भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत कोणत्याही कंपनीने टेंडर प्रस्ताव न भरल्यास प्रकल्प रद्द होणार नाही. सार्वजनिक-खासगी सहभागासोबतच कॅश कॉण्ट्रॅक्टसारखे इतरही पर्याय एमएमआरडीएसमोर खुले आहेत. पर्यायी व्यवस्थाही तयार करण्यात आली असून कोणताही कालापव्यय न होता ठरल्याप्रमाणे या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यावर आमचा भर असल्याचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांनी स्पष्ट केले.