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लखनऊ। मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) केबिनेट के समक्ष बृहस्पतिवार को नहीं पहुंच सकी है। बताया जा रहा है कि, केबिनेट नोट के लिए अनिवार्य विभिन्न विभागों की टिप्पणियां नहीं मिलने से इसे पेश नहीं किया जा सका है। एक अगस्त मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केबिनेट अप्रूवल की डेडलाइन तय थी। अब केबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में अभी डीपीआर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भी नहीं भेजा जा सकेगा। ऐसे में डीएमआरसी ने 15 अगस्त की जो डेडलाइन केंद्र सरकार से डीपीआर अनुमोदन के लिए रखी है, वह भी इसी अनुपात में आगे बढ़ जाएगी।
हाई पावर कमेटी के समक्ष लखनऊ मेट्रो की डीपीआर डीएमआरसी ने 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी के समक्ष पेश की थी। इसके बाद जो डेडलाइन तय है, उसके मुताबिक एक अगस्त तक डीपीआर यूपी केबिनेट से मंजूर कर लिया जाना जरूरी था। इसके लिए मेट्रो सेल के अधिकारियों ने केबिनेट नोट भी तैयार कर लिया था। मगर ऐन मौके पर यह प्रस्ताव बृहस्पतिवार को केबिनेट के समक्ष नहीं रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह से केबिनेट नोट पर विभिन्न विभागों की टिप्पणी, सुझाव और आपत्ति का न होना है। नियमानुसार इस तरह की परियोजना में वित्त, नगर विकास, न्याय और अन्य विभाग अपनी-अपनी टिप्पणी देते हैं। यही प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। इस वजह से मेट्रो की डीपीआर के अनुमोदन के लिए अब अगली केबिनेट बैठक तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद अब केंद्र के नगर विकास मंत्रालय से मेट्रो परियोजना को अनुमति मिलने में भी विलंब की आशंका बढ़ गई है।