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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के मधेपुरा में इलैक्ट्रिक इंजन फैक्‍टरी और मरहौरा में डीजल इंजन फैक्‍टरी लगाने के रेल मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है, ताकि इन परियोजनाओं के लिये निविदा प्रक्रियायें शुरू की जा सकें। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबन्‍धी समिति द्वारा मंजूर तथा रेलवे बजट में शामिल इलैक्ट्रिक इंजन फैक्‍टरी और डीजल इंजन फैक्‍टरी की लागत क्रमश: 1293.57 करोड़ रुपये तथा 2052.58 करोड़ रुपये है। इसमें रेल मंत्रालय की सीमित इक्विटी भागीदारी होगी। वित्‍त मंत्री की अध्‍यक्षता में मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह की 22 अप्रैल 2013 को एक बैठक हुई थी। इसमें रेल मंत्री और योजना आयोग के उपाध्‍यक्ष ने भी हिस्‍सा लिया था। अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद इस बैठक में सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। इन दोनों फैक्‍टरियों की स्‍थापना अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी निविदा (आईसीबी) के माध्‍यम से चयनित इंजन निर्माताओं के साथ संयुक्‍त उद्यम के रूप में की जायेगी। संयुक्‍त उद्यम के भागीदारों का चयन दो चरणों वाली आईसीबी प्रक्रिया के माध्‍यम से किया जायेगा। मं‍त्रिमंडल की मंजूरी मिलने से तीन महीने के भीतर इन निविदाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा। दस वर्ष की अवधि में ये फैक्‍टरियां भारतीय रेलवे को अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यप्रणालियों के अनुरूप उच्‍च स्‍तरीय प्रदर्शन की गारंटी के साथ 12,000 हॉर्सपॉवर की क्षमतावाले 800 इलैक्ट्रिक इंजन और 4,500 तथा 6,000 हॉर्सपॉवर की क्षमता वाले 1000 डीजल इंजन मुहैया करायेंगी। इन फैक्‍टरियों में विदेशी निवेश आकृष्‍ट हो सकता है। इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्‍वयन से भारतीय रेलवे में सुधारों के नये युग का सूत्रपात होगा।