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वरिष्ठ संवाददाता, गुड़गांव : रैपिड मेट्रो को विज्ञापन सामग्री लगाने की अनुमति देने को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। विवाद के बीच मेट्रो को विज्ञापन सामग्री लगाने की अनुमति पर सहमति बनी। हालांकि इसके लिए कुछ मापदंड तय करने की बात कही गई।
नगर निगम में आम व खास लोगों के लिए अलग-अलग नियम बना रखे हैं। यदि कोई डिवाइडर पर विज्ञापन लगा ले तो वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश की अवहेलना माने जाते हैं। वहीं अब रैपिड मेट्रो अपने पिलर एवं सड़क के बीच व ऊपर बनने वाले स्टेशन पर विज्ञापन सामग्री लगाना चाहती है। इसके लिए उसने चंडीगढ़ स्तर से अनुमति भी ले ली। चूंकि विज्ञापन निगम सीमा में लगना है और इसके लिए उसकी अनुमति चाहिए और इसी को लेकर मंगलवार को चीफ इंजीनियर बलजीत सिंह सिंगरोहा की अगुवाई में कमेटी की बैठक हुई। इसमें संयुक्त आयुक्त वीणा हुडडा, अंजूचौधरी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंगके अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, कार्यकारी अभियंता रमन कुमार शर्मा, जेटीओ प्रशांत पराशर सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। संयुक्त आयुक्त ने सीधे ही इसे अनुमति देने की बात कही तो दूसरे अधिकारियों ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। बीच रोड पर कैसे विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर कहा गया कि ऊपर से आदेश हैं और इसके चलते अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर ट्रैफिक पुलिस से पूछा गया कि बीच सड़क पर विज्ञापन लगने से ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो नहीं है। इस पर उन्होंने भी इंकार कर अनुमति देने की बात कही। अधिकारियों ने अपने-अपने तर्क रखे। कोई अनुमति देने के पक्ष में तो कोई नहीं देने के पक्ष में खड़ा नजर आया। अंत में ऊपर से अनुमति देने संबंधित आदेश आने की बात सामने आई तो सभी ने अनुमति के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। हालांकि इसके पूर्व सामग्री लगाने को लेकर कुछ मापदंड तय करने की बात कही गई।